Budget 2025-2026 Relief: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना आठवां बजट पेश करने वाली हैं। इस मौके पर आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं।
ट्रेड यूनियनों की मांगें
ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-2026 के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति महीना करना।
- आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना।
- पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना।
रियल एस्टेट की उम्मीदें (Budget 2025-2026 Relief)
रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि इस बार उन्हें “उद्योग का दर्जा” मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो आम लोग भी सस्ती दरों पर प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, जिससे बिल्डर और डेवलपर्स को भी फायदा होगा।
स्वास्थ्य बीमा और पेंशन पर राहत
स्वास्थ्य बीमा और पेंशन में टैक्स छूट की भी मांग उठी है। सरकार इस पर विचार कर सकती है, जिससे लोगों को ज्यादा राहत मिल सकती है।
शादीशुदा जोड़ों को टैक्स राहत (Budget 2025-2026 Relief)
चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान ने सुझाव दिया है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त टैक्स फाइलिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। यह सुविधा पहले से अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में उपलब्ध है, और अब भारत में इसे लागू करने पर विचार हो सकता है।
ईवी सेक्टर की उम्मीदें
ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) सेक्टर को सरकार से कुछ महत्वपूर्ण राहत की उम्मीद है। इसमें प्रमुख है कि सरकार ईवी वाहन लोन पर ब्याज दर कम करे और ईवी बैटरियों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जाए। इसके अलावा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
अब देखना यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में इन उम्मीदों पर कितनी कार्रवाई करती हैं और किस तरह की राहत आम जनता को मिलती है।
