CG Cabinet Meeting: रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आमजन, किसान, विद्यार्थी और शिक्षकों पर पड़ेगा।
बैठक में सबसे अहम फैसला बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को लेकर लिया गया। विगत भर्ती के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 सहायक शिक्षकों को अब सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) पद पर समायोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उन्हें तीन साल का समय योग्यता पूरी करने हेतु मिलेगा और विशेष प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्रामीण इलाकों को मिलेगा परिवहन का तोहफा (CG Cabinet Meeting)
बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दूरस्थ ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, जहां अब तक यातायात के साधन सीमित हैं। योजना के तहत 18 से 42 सीटों वाले हल्के/मध्यम वाहन स्वामियों को रियायत दी जाएगी।
इसके अंतर्गत वाहन मालिकों को तीन वर्षों तक मासिक कर में पूरी छूट और पहले वर्ष ₹26 प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष ₹24, तथा तीसरे वर्ष ₹22 प्रति किलोमीटर की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, और नक्सल प्रभावितों को किराए में विशेष छूट देने की व्यवस्था भी इस योजना में शामिल है।
तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने नवा रायपुर में NIELIT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) की स्थापना हेतु 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव भी पारित किया। यह संस्थान युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल प्रदान करेगा जिससे छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूत पहचान बना सकेगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत (CG Cabinet Meeting)
कैबिनेट ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का फैसला किया है। अब खरीफ में सहकारी समिति अथवा राज्य बीज निगम को धान या धान बीज देने वाले इन किसानों को भी आदान सहायता राशि दी जाएगी।
समायोजन की विस्तृत प्रक्रिया
समायोजन प्रक्रिया में अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद सीमावर्ती और फिर अन्य जिलों में रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों — शिक्षकों, किसानों, विद्यार्थियों, दिव्यांगजनों और ग्रामीण नागरिकों — के लिए ठोस और दूरगामी फैसले लिए हैं। इन निर्णयों से राज्य के ग्रामीण इलाकों में विकास की गति तेज होगी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय जुड़ जाएगा
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