रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए, राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से कृषक उन्नत योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने को उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। विकेंद्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है।
मंत्री परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना की क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी एवं अनुषंगिक कार्रवाई करने हेतु विभाग को अधिकृत किया जाएगा।
मीसाबंदी की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय-
मंत्री परिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों मीसाबंदी की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। 1 मार्च से कम अवधि के निरुद्ध व्यक्तियों को 8 हजार प्रति माह, 1 से 5 माह तक के निरुद्ध व्यक्तियों को 15 हजार प्रति माह तथा 5 माह तथा अधिक निरुद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रुपए प्रतिमा दिया जाएगा।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय-
प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याण नीतियों के सफल क्रियान्वयन उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग हेतु और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस की तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नए विचारों एवं क्रियाविधि के संबंध में शोध एवं प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण शिक्षण संस्था छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे।
राज्य परिवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्तों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम अटल विहार योजना करने का निर्णय लिया गया। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आवंटन के लिए योजना का नामकरण अटल बिहारी योजना किया गया था। जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था। मंत्री परिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण पुन अटल विहार योजना करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए) के गठन का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिका प्रवेश एवं एकाधिका विकास की सुविधा होने सेवाओं को स्थिति एवं आवश्यकता अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन एवं आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव समिति मिलेगी उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2024 25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ की वर्तमान जीएसडीपी 5 लाख करोड़ की आगामी 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 आधारभूत राजनीतिक स्तंभों पर भी फोकस किया गया है, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रेक्टिस को छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा करने का निर्णय लिया गया।
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 40 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि/ नवीनीकरण का निर्माण लिया गया।
सनिर्माण उपस्कर यान (कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल) जीवन काल का उदग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
