8th Pay Commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसे मंजूरी मिलने के चार महीने बाद भी अब तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन अब सरकार इसे शीघ्र लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 8वें वेतन आयोग में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें बेसिक सैलरी और डीए में वृद्धि शामिल है। खास बात यह है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 तक कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, डीए को बेसिक सैलरी में शामिल करने की योजना भी है।
इस बदलाव से केंद्रीय सरकार के करीब 47.85 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनरों को फायदा होने की उम्मीद है। साथ ही, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने का प्रस्ताव जारी किया है। ये नियुक्तियां आयोग के गठन से लेकर इसके बंद होने तक की अवधि के लिए की जाएंगी।
बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना (8th Pay Commission)
नई 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में इजाफा होने की संभावना है। साथ ही, डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। इससे हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल भत्ते में भी बदलाव हो सकता है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में नियुक्तियां DoPT द्वारा तय नियमित मानदंडों के अनुसार की जाएंगी।
8वें वेतन आयोग की मंजूरी (8th Pay Commission)
मोदी कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिससे 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों का वेतन होगा दोगुना
अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। साथ ही, रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है।
7वें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई थी (8th Pay Commission)
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर रखा गया था, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं, पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी।
8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा।