दिल्ली- लोकसभा चुनावों और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं में चुनावों को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय से चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अधिकतम लगभग 3,400 कंपनियों की मांग की है.
लोकसभा चुनाव के लिए कुल 942 कंपनियां रहेंगी. अधिकारियों के मुताबिक राज्य में कई दौर में लोकसभा चुनाव होंगे. 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय बलों की लगभग 750 कंपनियों तैनात की गई थीं. चुनाव आयोग की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिए गए पत्र में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए देशभर में केंद्रीय बलों की 3400 कंपनियां तैनात की जाएंगी. इनमें से केवल पश्चिम बंगाल में 920 कंपनियां रहेंगी, जो एक चौथाई के करीब हैं. पत्र के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के लिए 360 कंपनियां, उत्तर प्रदेश के लिए 252 कंपनियां, मणिपुर के लिए 200 कंपनियां, झारखंड के लिए 250 कंपनियां, आंध्र प्रदेश के लिए 250 कंपनियां, पंजाब के लिए 250 कंपनियां तैनात की जा रही हैं.
