विधानसभा में आज सरकार ने की ये बड़ी घोषणाए

रायपुर। मंत्री ओपी चौधरी ने प्रश्न कल के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले को अब निशुल्क रेत दिया जाएगा उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हस्तक्षेप किया उसके बाद मंत्री ने रेत का अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए अगले 10 15 दिनों तक लगातार अभियान चलाने की घोषणा की है रेत के अवैध कारोबार का यह मुद्दा आज प्रश्न करके दौरान उठा जांजगीर चांपा जिला में रेत के अवैध परिवहन को लेकर हुए प्रश्न पर कई सदस्यों ने मंत्री से सवाल किया देशभर में रेत के कारोबार में बाहुबलियों की दखल अवैध खनन और अवैध परिवहन की प्रदेश भर से मिली शिकायतों पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने मंत्री चौधरी से पूछा कि क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी इस बार मंत्री ने कहा कि खनिज विभाग की पूरी टीम को लगातार अगले 15 से 20 दिनों तक सभी रेत घाटों की नियमित जांच कराई। खनिज विभाग मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विभाग है आज सदन में उनके अनुपस्थिति में मंत्री ओपी चौधरी ने प्रश्नों का उत्तर दिया जांजगीर में रेत खदान को लेकर विधायक शेष राज हरवंश के प्रश्न पर प्रधान मंत्री चौधरी ने बताया कि किसी भी रेत खदान में मशीन से रेत से निकालने की अनुमति नहीं है अगर कहीं नियमों की अनदेखी हो रही तो उसे पर कार्यवाही करेंगे विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि जांजगीर ही नहीं पूरे प्रदेश में ऐसा चल रहा है उन्होंने कहा कि मंत्री जी हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करके देख ले रेत घाटों पर 200 से ज्यादा पोकलेन और डोजर मिलेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा उन्होंने कहा की रेत ठेका में बाहुबलियों का कब्जा हो गया है उन्होंने रेत घाटों को फिर से पंचायत को देने पर विचार करने का आग्रह किया है। भाजपा के रितेश सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर प्रश्न किया इस पर ओपी चौधरी ने कहा वहां सप्ताह भर में कार्यवाही होगी वहीं दूसरी तरफ लता उसेड़ी ने कहा कि कोंडागांव में एक भी रेत घाट स्वीकृत नहीं है पीएम आवास के लिए ग्रामीण रेत निकाल रहे हैं तो उन्हें भी तंग किया जा रहा है उपयोग के लिए रेत निकालने की छूट है इस पर स्पीकर ने प्रश्न किया कि क्या सरकार पीएम आवास वाले को निशुल्क निकालने के अनुमति देगी मंत्री ओपी चौधरी ने इस पर सहमति जाहिर करते हुए घोषणा की की छोटे ट्रैक्टर में पीएम आवास के लिए निशुल्क करें।