हरियाणा के साथ लगे पंजाब के बॉर्डर के गांवों में इंटरनेट को बंद करने की समय सीमा बढ़ाई गई

नई दिल्ली। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कानून बनाने की मांग के साथ दिल्ली की ओर कूच करने में लगे किसानों को देखते हुए हरियाणा के बाद अब पंजाब के 7 जिलों में भी 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद करने का फैसला किया गया है. हरियाणा के साथ लगे पंजाब के बॉर्डर के गांवों में इंटरनेट को बंद करने की समय सीमा बढ़ाई गई है. हरियाणा बॉर्डर के साथ लगते इलाकों में इंटरनेट बंद है. पटियाला, शंभू बॉर्डर, बठिंडा के संगत नगर, श्री मुक्तसर साहिब के कांगावली, मानसा के सरदूलगढ़ ,भुआ संगरूर के खनोरी, मनक लहर सुनाम, श्री फतेहगढ़ साहिब में भी इंटरनेट बंद है. वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार कह रही है कि वह 90 फीसदी मांगों पर सहमत है. सरकार मीडिया को बताए कि कौन सी वो 90 फीसदी मांगें हैं, जिनको वो मानने की बात करते हैं. सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करे या दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जगह दे. जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि आज 5.30 बजे आज बैठक होगी. सरकार की तरफ से यह जानकारी आई है.

डल्लेवाल ने कहा कि सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले हमारी मांगों का समाधान निकाले. फिलहाल अब तक सरकार इन मांगों को नहीं मान रही है. डल्लेवाल ने कहा कि किसानों की बड़ी मांगों में एमएसपी की गारंटी का कानून, किसानों की कर्ज माफी, बिजली कानून को वापस लेने की मांग, डब्ल्यूटीओ से भारत को बाहर रखना और जमीन अधिग्रहण

डल्लेवाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात सरकार ने कही थी, वो आज तक नहीं दिए गए. मृतकों के परिजनों को नौकरी का वादा किया गया था, वह भी नहीं दिया गया. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसानों की कुल 12 में से 8 मागें अभी फंसी हुईं हैं. जबकि सरकार के मंत्री बैठक से बाहर आकर कहते हैं कि 90 फीसदी मांगे मान ली गईं हैं. वहीं भाजपा के नेशनल कन्वेंशन में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और किसान आंदोलन पर चर्चा की।

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